गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ – छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देने की उम्मीद से गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है. जिसके तहत राज्य सरकार पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीद करेगी और इसी गोबर से जैविक खाद तैयार किया जाएगा.
राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस योजना को लेकर बताया कि देश में यह पहली गोधन न्याय योजना की शुरुआत सोमवार से छत्तीसगढ़ में की गई है. वहीं लोक पर्व हरेली के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सांकेतिक रूप से गोबर खरीद कर इसकी शुरुआत की. अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत सरकार पशुपालकों से 2 रुपये किलो दर से गोबर खरीदेगी और फिर उसे जैविक खाद बनाएगी.
योजना के तहत जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा
इससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलने के साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर, गौपालन एवं गौ-सुरक्षा को प्रोत्साहन, खुली चराई पर रोक, द्विफसली क्षेत्र के विस्तार के साथ ही पशुपालकों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा. अधिकारियों ने बताया कि मंत्रिमण्डलीय समिति द्वारा गोठान ग्राम में पशुपालकों से 1.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोवंशीय और भैंस वंशीय मवेशियों के गोबर क्रय की अनुशंसा की गई थी. मंत्रिमंडल की बैठक में गोबर के क्रय की दर को दो रुपये प्रति किलोग्राम परिवहन व्यय सहित करने का अनुमोदन किया गया.
जैविक खाद को शामिल करने का भी अनुमोदन
अधकारियों ने बताया कि योजना में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट का सहकारी समितियों के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर किसानों को आठ रुपये प्रति किलोग्राम की दर से विक्रय किए जाने के साथ ही लैम्पस एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के अल्पकालीन कृषि ऋण के अंतर्गत सामग्री घटक में जैविक खाद को शामिल करने का अनुमोदन किया गया.
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